ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। वित्ਤ ਵਰ੍ਹਾ 2024-25 (FY25) ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP (ਸਮੁੱਚੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ 6.5% ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਦਗਤੀ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਸਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਈ ਹੈ।
📉 ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ?
-
ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਸਤੀ: ਮਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
-
ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਪਤ ‘ਚ ਘਟਾਅ: ਗ੍ਰਾਹਕੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।
-
ਗਲੋਬਲ ਮੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਂਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਣਾਅ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।
-
ਮਾਨਸੂਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਅਸਰ: ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਬੇਤਰੀਬੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਰਹੀ।
📊 ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ GDP ਦਰ (ਤਕਰੀਬਨ):
| ਸਾਲ | GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ |
|---|---|
| FY22 | 8.7% |
| FY23 | 7.2% |
| FY24 | 7.0% |
| FY25 | 6.5% |
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਮੇਂਟਰੀ ਮੰਦਗਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਮਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਫਤਾਰ ਮੁੜ ਪਕੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗ ਵਧੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਚਲਚਲਾਹਟ ਵਧੇ।
🔍 ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
-
ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਉਤਸ਼ਾਹਨ ਪੈਕੇਜ
-
MSME ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਦਦ
-
ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ
-
ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
✅ ਨਤੀਜਾ:
FY25 ਦੀ 6.5% GDP ਦਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦਰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਨਤਾ, ਨਿਵੇਸ਼, ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।