ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧਿਆ: ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਵਿਵਰਣ :- Punjab-Haryana Water Dispute Escalates

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ:

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧਿਆ: ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਵਿਵਰਣ


1. ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ

SYL ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 1966 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 1981 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ।


2. ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ — ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ — ਹਾਲੇ ਹੀ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਉਹ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।


3. ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੁਖ

ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। SYL ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸਦਾ 3.5 MAF (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੀਟ) ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 55 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।


4. ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ

  • 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

  • 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

  • ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SYL ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।


5. ਨਵੇਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ (2024-2025)

  • ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ ਕਿ SYL ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

  • ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੇਣ ਕਿਧਰੋਂ?

  • ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।


6. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।


7. ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

  • ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

  • ਪਰਯਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

  • ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਲੈਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *