ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਨਿਊਨਤਮ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ:
-
ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਨਾ MSP ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
-
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਊਨਤਮ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
-
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਨ ਜਾਂ ਗੇਹੂੰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
ਧਰਨਾ ਸਥਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਯੂਨਿਅਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੈਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਂ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ‘ਚ ਆ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨਿਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ:
“ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਿਤ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।