ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਰੋਸ ਰੈਲੀ — ਆਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਰੈਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ — ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਿਰ ਅਵਾਜ਼:-

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 01 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ formalities ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਰਵਾਇਆ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ:-

ਸਿਰਫ਼ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਬਿਲ ਵੀ ਖਜਾਨਾ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 4 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਖਜਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਬੰਧਤ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. (Drawing and Disbursing Officers) ਵੱਲੋਂ IFMS ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ:-

ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮਿਨੱਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਦਮੇ ’ਚ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ:-

ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਰਮਾ, ਸਵਰਨ ਧੰਦੀਵਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਲੀਆ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ, ਤੇ ਮੇਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਵਾਲ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13% ਡੀ.ਏ. (Dearness Allowance) ਦੇ ਬਕਾਏ 01/07/2021 ਤੋਂ 31/05/2025 ਤੱਕ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 119 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ 2.59 ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਨੋਸ਼ਨਲ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਵਫਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਨਿਆਤਾ ਹੈ।

ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ — ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਸ਼ਣਾ:-

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੈਮੀ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ:-

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਰਥਰੀ ਸਰਮਾ, ਜੈ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਰੂਪ ਚੰਦ ਚਾਂਗਲੀ, ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਸਰਮਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ — ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਸ ਦੀ ਅੱਗ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ:-

ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਤ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਗੜਬੜ ਹੈ।

ਸ੍ਰਪ੍ਰਸਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ — ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਵਾਜ਼:-

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਪ੍ਰਸਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ, ਇਕ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੇ ਆਗੂ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਭੈਤਾ, ਨਿਯਮਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ — ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਕਾਏ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਵਾਰਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ — ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਰ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਰਦ ਅਤੇ ਇਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ IFMS ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਿਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨ ਮਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤੇ।

ਸ੍ਰਪ੍ਰਸਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਦਗੀ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਹਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਭਾਈ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ,

“ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ।”
ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਿੰਗਾਰੀ ਜਗ ਗਈ।

ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ:

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਇਨਸਾਨ, ਇਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੁੱਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਤ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਲੇਖ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ — ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।