ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭੂਮਿ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ’ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ (Land Pooling Policy) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭੂਮਿ ਪੂਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਭੂਮਿ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ?

ਇਸ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖੇ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ:

“ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਭੂਮਿ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਜੋਨ, ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।”

ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭ:

• ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

• ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗੀ

• ਉਚਿਤ ਮुआਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ

• ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਤਾਮੀਰ

• ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ

ਅੰਤਿਮ ਵਿਚਾਰ:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਭੂਮਿ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਣਗੇ, ਓਥੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਡ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਣਗੇ।