ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ DRAVYA ਪੋਰਟਲ (Digitized Retrieval Application for Versatile Yardstick of Ayush) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ , ਜੋ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।   

ਦ੍ਰਵਯ ਪੋਰਟਲ  

• ਇਸ ਬਾਰੇ: ਦ੍ਰਵਯ ਪੋਰਟਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯੂਸ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ । 
  • ਏਆਈ-ਤਿਆਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ , ਜੋ ਆਯੁਸ਼ ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਮੀਰ ਚਿਕਿਤਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਖੋਜ, ਨਿਯਮਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 
  • In its first phase, it aims to catalogue 100 key medicinal substances, ensuring precision and authenticity through a dedicated data-entry software.  
• Developed by: Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS), an autonomous body under the Ministry of AYUSH. 
• Key Features: 
  • Contains detailed profiles of Ayurvedic substances across pharmacotherapeutics, botany, chemistry, pharmacology, and safety data. 
  • Facilitates intelligent data analysis, linking with the Ayush Grid and national health databases for policy, research, and innovation. 
  • Supports researchers, practitioners, students, and policymakers in evidence-based study, pharmacopoeial harmonisation, and drug validation. 

Strengthening Labour Rights in India

Source: TH 

Why in News?  

The Sigachi Industries reactor blast in Telangana, along with a spate of industrial accidents in 2025, has reignited concerns over industrial safety standards and the weakening of labour protections, reviving debates on the erosion of workers’ rights in India. 

What are the Reasons for Rising Industrial Accidents in India? 

• Negligence and Cost-Cutting: Employers often ignore maintenance, use outdated machinery, and skip safety checks leading to frequent industrial accidents. 
  • The International Labour Organization (ILO) states that industrial accidents are rarely random and they usually result from employers cutting corners, underinvesting in safety, or forcing workers into long hours and high pressure due to low wages. 
• Lack of Training and Safety Systems: Workers are poorly trained, and many sites lack alarms, safety gear, or emergency facilities leading to mishandling of equipment and delayed response during crises. 
  • At Sigachi Industries, the reactor reportedly ran at twice the permissible temperature without any alarm or intervention, underscoring serious safety lapses. 
• Overwork and Fatigue: Long hours and high work pressure increase mistakes in hazardous environments. 
• Weak Law Enforcement: Irregular inspections and poor enforcement allow unsafe practices to continue. 
• Unregistered Workers: Informal workers lack records, legal protection, and access to compensation, increasing vulnerability. 
• Deliberate Actions to Claim Insurance: Some accidents are manipulated or exaggerated to secure insurance payouts, contributing to underreporting of actual workplace safety practices. 

What are the Key Labour Laws Governing Workers’ Rights in India? 

• Factories Act, 1948: Governs working conditions, machinery maintenance, safety standards, working hours, rest breaks, canteens, and crèches. 
  • Includes provisions for inspections and enforcement to ensure compliance. 
  • It was amended in 1976 and 1987, the latter after the Bhopal Gas Tragedy, to strengthen safety norms. 
• Workmen’s Compensation Act, 1923: Provides compensation to workers injured or killed on the job. 
• Employees’ State Insurance (ESI) Act, 1948: Offers health insurance, medical care, and cash benefits to employees in case of sickness, maternity, or employment-related injury. 
• Payment of Wages Act, 1936 and Minimum Wages Act, 1948: Ensure timely and fair payment. 
• Industrial Disputes Act, 1947: Protects workers’ rights regarding termination, layoffs, and dispute resolution. 
• Occupational Safety, Health and Working Conditions (OSHWC) Code, 2020: Consolidates 13 previous labour laws into a single framework. OSHWC Code seeks to regulate safety, health, and working conditions across sectors, though full implementation is pending. 

What are the Challenges in Protecting Workers’ Rights in India? 

• Systemic Erosion of Legal Safeguards: Labour protections have been diluted under the guise of flexibility and ease of doing business, weakening enforcement mechanisms.  
  • For example, Maharashtra’s 2015 self-certification rule allowed factories to bypass independent inspections, undermining statutory safety provisions. 
• Normalization of Informality and Vulnerability: Policy shifts favoring employer discretion to hire, fire, and extract work without oversight have entrenched informal employment, leaving workers unregistered and without legal or social protection. 
  • Most contract workers in Sivakasi fireworks factories operate without formal records, making accident compensation irregular and delayed. 
• Gendered Exclusion from Economic Gains: Weak enforcement of workplace rights disproportionately affects women, constraining participation and perpetuating gender exclusion 
• Corporate Accountability Deficit: Reduced inspections and self-certification limit avenues to hold employers criminally or financially responsible for negligence. 
  • For instance, industrial disasters like the Ennore coal-handling collapse saw minimal legal consequences for structural failures despite evident lapses. 
• Long-Term Economic and Productivity Impact: Unsafe and exploitative work conditions lower productivity, with informal trade workers earning USD 5/hour, nearly half the national average of USD 11/hour, undermining India’s Viksit Bharat 2047 goals. 

How can India Strengthen Worker Rights and Improve Safety? 

• Reinforce Legal Safeguards: Fully implement the OSHWC Code, 2020, and align labour policies with ILO conventions on workplace safety, decent work, and social protection. 
• Formalisation and Social Security: Digitally register informal workers through the Shram Suvidha Portal and integrate them into universal social security coverage, including pensions, health insurance, and paid leave. 
  • Expand the Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM) pension scheme to cover all informal trade workers. 
• Skill Development and Safety Training: Implement sector-specific safety and skilling programs via National Skill Development Corporation (NSDC) and Skill India Mission. 
  • Accelerate the implementation of Mission Digital ShramSetu as proposed by NITI Aayog. 
  • Leverage AI-enabled monitoring and predictive tools under #AIforAll to track compliance and hazards in high-risk industries. 
• Gender-Inclusive Measures Promote female workforce participation through workplace childcare facilities, maternity benefits under the Maternity Benefit Act, 1961, and vocational training programs targeted at women in informal sectors. 
• Corporate Social Responsibility (CSR) Compliance: Encourage adherence to Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria among businesses. 
  • Integrate worker welfare considerations into corporate CSR strategies. 
• Promote Collective Action and Safety Culture: Encourage collective bargaining, worker representation, and whistleblower protection. 
  • Foster a “safety-first” industrial culture, treating worker protection as an investment rather than a cost. 
• Data-Driven Monitoring: Establish national dashboards to track compliance, accident rates, and social protection coverage, enabling targeted policy interventions and preventing negligence. 

Conclusion 

Protecting worker rights needs strong laws, social security, skills training, gender inclusion, corporate accountability, and data-driven monitoring. Addressing these will safeguard workers, boost productivity, and advance Viksit Bharat 2047. 

Nobel Peace Prize 2025

Source: TH 

Why in News?  

The Norwegian Nobel Committee has awarded the Nobel Peace Prize 2025 to Maria Corina Machado in recognition of her tireless efforts to promote democratic rights in Venezuela and her unwavering struggle for a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. 

What are the Key Highlights of the Nobel Peace Prize 2025? 

• Laureate: María Corina Machado, a Venezuelan politician and pro-democracy activist, widely known as the “Iron Lady of Venezuela” for her courageous stand against authoritarianism. 
  • Since 1999, Venezuela has shifted from a relatively stable democracy to a deeply entrenched authoritarian state. With citizens facing poverty and limited freedoms, while the opposition struggles under constant threats. 
• Maria Corina Machado Contributions: She founded the Atenea Foundation in 1992 to support street children and co-founded Súmate to monitor elections and promote free and fair voting.  
  • Mobilised citizens and opposition groups by advocating “ballots over bullets,” promoting peaceful civic participation over violent resistance. 
  • She stood firmly against authoritarian rule while remaining in Venezuela under threats, working to unify the pro-democracy movement. 
• Global Significance: 2025 Nobel Peace Prize to Maria Corina Machado highlights that democracy is the foundation of peace, both within countries and internationally.

AUSTRAHIND 2025

Source:PIB 

An Indian Army contingent has departed for Australia to participate in the fourth edition of the India-Australia joint military exercise ‘AUSTRAHIND 2025’, highlighting growing defence cooperation between the two nations. 

• Exercise AUSTRAHIND: It was instituted in 2022 and the first edition was conducted in Mahajan, Rajasthan.  
  • It is planned to be an annual training event to be conducted alternatively in India and Australia. 
  • AUSTRAHIND aims to foster collaborative partnership and share best practices between the two sides.  
  • The exercise will also promote inter- operability while undertaking multi-domain operations in Urban and Semi- Urban terrain under Chapter VII of United Nations on peace keeping operations. 
• India-Australia Defence Relations: India’s defence ties with Australia gained momentum after both countries became Comprehensive Strategic Partners in 2020 and signed a Mutual Logistics Support Agreement in 2021. 
  • Both countries also participate in multilateral exercises such as Malabar, Talisman Sabre, and Cope India, reflecting their shared commitment to regional security and interoperability in the Indo-Pacific. 

Maitri II Research Station in Antarctica

Source: IE 

Why in News? 

The Ministry of Finance has given in-principle approval for setting up Maitri II, India’s new research station in east Antarctica. 

What is Maitri II?

• About: Maitri II is India’s upcoming and fourth research station in Antarctica, scheduled to be completed by January 2029.  
  • It strengthens India’s long-term scientific presence under the Antarctic Treaty System (ATS, 1959). 
• Purpose & Need: It is being built to replace the old Maitri station (1989), which has surpassed its original design life of 10 years and has issues like flawed waste management. 
• Nodal Agency: The project is led by the National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR) in Goa, under the Ministry of Earth Sciences. 
• Key Features: 
  • Larger and Greener: Bigger than the original Maitri, planned as a “green research base.” 
  • Renewable Energy: Uses solar power for summer and wind energy to harness Antarctic winds. 
  • Advanced Technology: Equipped with automated instruments to record and relay data to mainland India even when unmanned. 
  • Improved Infrastructure: Features upgraded living conditions and improved toilets. 
• Significance: 
  • Antarctica contains 75% of Earth’s freshwater, and studying its ice sheets is crucial for forecasting sea-level rise. 
  • Critical for understanding untapped mineral deposits, marine biodiversity, and ecological baselines. 
  • Reinforces India’s voice in global climate and polar governance discussions. 

Shaping India’s Future through Biomedical Research Programme

Source: PIB 

Why in News?  

The Union Cabinet has approved Phase-III of the Biomedical Research Career Programme (BRCP), shaping India’s next frontiers in science through biomedical research and strengthening the nation’s innovation capacity in line with Viksit Bharat 2047. 

What is the Biomedical Research Career Programme (BRCP)? 

• About: The BRCP is a flagship Indo-UK initiative launched in 2008–09, the programme is jointly implemented by the Department of Biotechnology (DBT), Government of India, and the Wellcome Trust, UK. 
  • BRCP aligns with national missions such as Atmanirbhar Bharat, Swasth Bharat, and Startup India. 
  • Phase II of the BRCP was launched in 2018–19 with an expanded portfolio and broader research areas.  
  • Phase III will be implemented from 2025–26 to 2030–31, with an extended service phase up to 2037–38. 
• Main Objectives 
  • Build a world-class biomedical research ecosystem in India. 
  • Support scientists at all career stages  from early-career to senior researchers through fellowships and grants. 
  • Encourage interdisciplinary, ethical, and translational research that directly improves healthcare and public health outcomes. 
  • Phase-III targets training 2,000 researchers, advancing 25–30% projects to Technology Readiness Level (TRL-4) and above, promoting patentable research, and increasing women scientist participation by 10–15% for greater inclusivity. 
• Achievements:  The BRCP has supported 721 research grants and played a key role in shaping India’s COVID-19 research response. 

What are India’s Emerging Frontiers in Biomedical Research and Innovation? 

• Genomics & Human Genetics: Initiatives like GenomeIndia and UMMID (Unique Methods of Management and Treatment of Inherited Disorders) map India’s genetic diversity to enable precision medicine and early diagnosis of rare diseases. 
  • dbGENVOC, developed by DBT-National Institute of Biomedical Genomics (NIBMG), is the world’s first public oral cancer genomic database, hosting over 24 million variants to support prevention, diagnosis, and treatment in India. 
• Infectious Disease Biology: India’s research on Human immunodeficiency virus (HIV), Tuberculosis (TB),  malaria, Covid-19, and dengue, led to innovations like the Dengue Day 1 test and HIV Tri-Dot+Ag test. 
• Vaccine Development: Supported by the Indo-US Vaccine Action Programme (VAP), India has developed key indigenous vaccines such as ROTAVAC and Covaxin. 
  • ਮੌਜੂਦਾ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। 
• ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ : ਕਲੱਸਟਰਡ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇੰਟਰਸਪੇਸਡ ਸ਼ਾਰਟ ਪੈਲਿੰਡਰੋਮਿਕ ਰੀਪੀਟਸ (CRISPR) ਅਧਾਰਤ ਟੈਸਟ , ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰਿਵਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਪੋਲੀਮੇਰੇਜ਼ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ (RT-PCR) ਕਿੱਟਾਂ , ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਵਰਗੇ ਟੂਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ । 
• ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ: ਭਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਕੇਤਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਲਾਜ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
• ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਇਓਡਿਜ਼ਾਈਨ : ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ (PLI MD) ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ , ਭਾਰਤ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਮਪਲਾਂਟ, ਸਹਾਇਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। 
• ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸਿਹਤ : ਗਰਭ-ਨਿ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ । 
  • ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ ਰੇਜ਼ਿਸਟੈਂਸ (ਏਐਮਆਰ) ਏਐਮਆਰ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਲਾਂ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
  • ਬਾਇਓਕੇਅਰ (ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਵਿਕਾਸ) , ਜਾਨਕੀ ਅੰਮਾਲ ਪੁਰਸਕਾਰ (ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ), ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਿੰਗ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? 

• ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰ: ਨੈਤਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਅਥਾਰਟੀ (NBRA) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। 
  • ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਗਿਆਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੋ । 
• ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ: 2037 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (NBIF) ਬਣਾਓ । ਅਨੁਵਾਦਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (PPP) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੋ। 
• ਖੇਤਰੀ ਖੋਜ ਸਮੂਹ: ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਅਰ-2/3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਵਿਕਸਤ ਕਰੋ । 
• ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ: ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ । 
• ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ: ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਨਤੀਜਿਆਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ । 

ਸਿੱਟਾ 

BRCPI , BioE3 ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ , ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । DG-3 (ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ) ਅਤੇ SDG-9 (ਉਦਯੋਗ, ਨਵੀਨਤਾ, ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ) ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ , ਇਹ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।